क युनिकोड मिति रूपान्तरण
ट्रेण्डिङ
1 लालपुर्जाले दिएको खुसी: राप्तीसोनारीका १० भूमिहीन परिवारले पाए जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा 2 मिसन ८४’ को चर्चासँगै नेपालगन्जको मेयरमा मोहित शाहको नाम चर्चामा । 3 नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको महिला महामन्त्रीमा अन्जना पाण्डेको उम्मेदवारी । 4 सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन देउवाले गर्ने। 5 यी हुन् कावासोती बस दुर्घटनाका घाइतेहरू । 6 बाँके क्षेत्र नं। १ को समग्र विकासका लागि सांसद चौधरीसहितको टोलीद्वारा विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन । 7 बाँके क्षेत्र नं। १ को समग्र विकासका लागि सांसद चौधरीसहितको टोलीद्वारा विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन । 8 छोराको शव गाउँ लैजाने पैसा छैन, मंगलसेनमा हारगुहार गर्दै गंगाराम ।

१० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब बराबर क्षति पुगेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबरको क्षति भएको हो । आयोगले गत शुक्रबार रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । प्रारम्भिक विवरण अनुसार विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबर क्षति गरेको छ ।

जसमा पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा उक्त मात्रामा क्षति पुगेको देखाएको हो । ऊर्जा क्षेत्र पुनरुत्थानमा २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड बराबर लाग्ने छ ।

बाढीका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा ८९ अर्ब २६ करोड बराबर हानि तथा ४३ अर्ब ५६ करोड बराबर नोक्सानी भएको छ । जसमा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ८२ अर्ब ७९ करोड र ५० अर्ब ३ करोड बराबर हानि–नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकनले देखाएको हो ।

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । जसमा ७ निजी क्षेत्र र ७ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनी छन् । त्यसबाहेक ६ सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन तथा पोलमा क्षति पुगेको छ ।

 

बाढीका कारण १ सय ११ मेगावाट रसुवागढी, १ सय २० मेगावाट रसुवा भोटेकोशी, २ सय १६ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–१, ६० मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, २० मेगावाट लाङटाङ खोला, १४।१ मेगावाट देवीघाट, २४ मेगावाट त्रिशूली, २२ मेगावाट चिलिमे, १ सय मेगावाट सुपर त्रिशूली, ५ मेगावाट मैलुङ खोला, १५।६२५ मेगावाट मध्य त्रिशूली गंगा, ३७ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, १४।३ मेगावाट माथिल्लो मैलुङ तथा २४।३६ मेगावाटका ५ सौर्य विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।

बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजना पुर्ननिर्माण के हुने भन्ने अझै अन्योलमै छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने पुनर्निर्माण र आयोजनाको पुनस् डिजाइनका विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालय प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले आयोगमा ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ ९पीडीएनए० प्रतिवेदनपछि पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

अहिले नै कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले क्षतिको विस्तृत अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनपछि पुनर्निर्माणको मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाएको छ ।

पुर्ननिर्माण प्रतिक्षामा रहेको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू भने सरकारको निर्णय कुरिरहेका छन् ।

बाढीबाट प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण प्रतीक्षामा छ । आयोजना कम्पनीले अहिले क्षति विवरण संकलन, बीमा दाबी र आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । तर, सरकारबाट प्राविधिक प्रतिवेदन र पुनर्निर्माणको मोडालिटी नआएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने कम्पनीको भनाइ छ ।

त्यस्तै रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको सम्पत्ति, भवन, सवारीसाधन र निर्माण क्रममा रहेका संरचनामा भएको क्षति विवरण संकलन भइरहेको छ । बीमा कम्पनीका सर्भेयरसँग समन्वय गरेर बीमा दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘हामी अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्ने, बीमा कम्पनीलाई फलोअप गर्ने र सर्भेयरसँग कुरा गरेर दाबी पेस गर्ने चरणमा छौं,’ न्यौपानेले भने ।

आयोजना पुनर्निर्माण गर्नुअघि त्यसको वित्तीय सम्भाव्यता पनि अध्ययन भइरहेकोे उनको भनाइ छ । सरकारले कस्तो सहयोग गर्छ, कुन अवस्थामा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसबाट सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ ।

न्यौपानेका अनुसार सरकारले प्राविधिक अध्ययन गरेर पुनर्निर्माण मोडालिटी टुंग्याएपछि मात्रै अघि बढ्ने छ । बाढीपछि आयोजना पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय समेत स्पष्ट छैन ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग अपरिहार्य रहेको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ ।

लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० सचिव विजयमोहन भट्टराईले बाढीबाट प्रभावित आयोजना पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
ताजा समाचार
लोकप्रिय