कोहलपुर । बाँके क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत कोहलपुर क्षेत्रमा कार्यरत निजी तथा संस्थागत विद्यालयसम्बद्ध संस्थाहरूले शिक्षा क्षेत्रमा समान नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सहकार्यको वातावरण बनाउन माग गरेका छन्।
कोहलपुर क्षेत्रका क्रिसा, प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनसँग सम्बन्धित विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिसँग संघीय सांसद सुरेश कुमार चौधरीले भेटघाट गर्दै उनीहरूका राय, सुझाव तथा समस्या सुन्नुभएको हो। सो अवसरमा सांसद चौधरीले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने तथा शिक्षा ऐनमा आवश्यक परिवर्तन गरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
विद्यालय सञ्चालकहरूले कोहलपुरलाई मध्य तथा सुदूरपश्चिमको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कोहलपुर क्षेत्रमा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म करिब ३० हजार विद्यार्थी निजी तथा संस्थागत विद्यालयमार्फत अध्ययनरत छन्। विद्यालयहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यलाई कर तिर्ने र विभिन्न विपद्का समयमा सामाजिक सहयोगसमेत गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।

विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी तथा संस्थागत विद्यालयप्रति सरकारले सकारात्मक अभिभावकीय व्यवहार गर्नुपर्ने, सबै विद्यालयका लागि समान नीति, नियम र निर्देशिका लागू गर्नुपर्ने तथा शिक्षालाई व्यावहारिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति–नियम स्पष्ट बनाउन, अनावश्यक झन्झटपूर्ण प्रक्रिया हटाउन, शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको सुरक्षा गर्न तथा निजी विद्यालयलाई नियन्त्रणभन्दा नियमनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरूले शैक्षिक संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहुलियत ब्याजदरमा बैंक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण तथा समितिहरूमा प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र क्रिसाका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसैगरी, विद्यालयमा उपलब्ध सुविधा तथा सेवाका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न दिनुपर्ने, परीक्षा तथा नतिजा प्रणालीलाई व्यावहारिक, सीपमूलक र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने तथा शिक्षा नीतिलाई स्थिर र अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
भेटघाटका क्रममा सांसद चौधरीले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका समस्या र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।





