काठमाडौं — सरकारले उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी बस्ती हटाएर उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने अभियान शनिबार बिहानदेखि सुरु गरेको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका अनधिकृत बस्ती खाली गराउँदै सुकुमवासीलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न पाँच स्थानमा राख्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारका अनुसार शनिबार र आइतबार ती क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुमवासीलाई नागार्जुन (इचङ्गु) मा निर्माण भएका ४२ वटा आवास युनिटमा बसोबास गराइनेछ। त्यस्तै, कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्गको ठूलो भवनलाई पनि अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
यसैगरी, भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, खरीपाटी र चाँदबाग क्षेत्रका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा समेत अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ। यी संरचनाहरू यसअघि नै निर्माण गरिएका भए पनि अहिले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।
सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका बहुमूल्य सार्वजनिक पर्ती जग्गा वर्षौँदेखि कब्जा गरेर बसेका अनधिकृत बस्ती हटाउने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने मात्र नभई ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुमवासीको पहिचान गर्न पनि बस्ती खाली गराउन लागिएको हो।
दाहालले भनिन्, “यसपटक सरकारले भावनात्मक आधारमा होइन, तथ्य र आधिकारिक लगतका आधारमा सुकुमवासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति लिएको छ।” उनका अनुसार बागमती सभ्यता लगायतका निकायबाट संकलित विवरणले बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पुष्टि गरिसकेको छ।
स्थानान्तरणपछि सुकुमवासीको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी कसको अन्यत्र जग्गा छ वा छैन भन्ने विस्तृत लगत तयार गरिनेछ। सुकुमवासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
वास्तविक र अवास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिइएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेख राख्ने योजना समेत अघि बढाइएको छ।
अभियानमा खटिएको टोलीले बस्ती हटाउने कार्यसँगै स्थानान्तरण व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको छ। स्थानान्तरण हुने नागरिकका लागि शनिबार र आइतबार सरकारले प्याकेटमा खाना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
पुनर्स्थापनाका लागि चयन गरिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली तथा शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ तथा पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न भइसकेको सरकारले जनाएको छ।
