Sanchar Yatra – SYkhabar

नेपालमा भ्रष्टाचार लामो समयदेखि एक गम्भीर समस्या बनेको छ, जसले देशको विकास, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनालाई कमजोर बनाएको छ। यो समस्या राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत संरचना र सांस्कृतिक मानसिकतासँग जोडिएको छ। यद्यपि, जनजागरण अभियानहरू (यहाँ “जेंजि” वा “जेन्जी” भनेर उल्लेख गरिएको, जसले जनआन्दोलन वा जनजागरणलाई संकेत गर्दछ) ले यसलाई सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरेर भ्रष्टाचार उन्मूलनको प्रतिबद्धता गरेको थियो, तर भ्रष्टाचार झन् मौलाएको थियो । हालैको २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले यसलाई ठूलो झट्का दिएको छ, जसमा ५१ युवा, प्रहरी जवान र अन्यले शहादत प्राप्त गरेका छन्। यो आन्दोलन अमूल परिवर्तनको प्रतीक बनेको छ, तर यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न र निरन्तरता दिन आवश्यक छ। यस लेखमा भ्रष्टाचारको समस्या, जनजागरणको प्रभाव, समाधानका उपायहरू र भविष्यको नेपालबारे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। भ्रष्टाचारको जरा र जनजागरणको प्रभावभ्रष्टाचार नेपालमा गहिरो जरा गाडेको छ, जसका कारणहरू संरचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक र प्राविधिक छन्। संरचनात्मक रूपमा, बारम्बार सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचारलाई मौका दिएको छ। सांस्कृतिक रूपमा, घूसलाई “चलन” ठान्ने मानसिकताले यसलाई सामान्य बनाएको छ, जबकि आर्थिक असमानता र गरिबीले मानिसहरूलाई यसतर्फ धकेलेको छ। प्राविधिक रूपमा, कागजातहरूको म्यानुअल हस्तान्तरणले अवसर सिर्जना गर्छ। विश्व बैंकको सुशासन सूचकांक अनुसार, नेपालको स्थिति कमजोर छ, जसले विकासलाई बाधा पुर्‍याएको छ। यो आन्दोलनले यो समस्यालाई “झारीहरू थुपारेर आगो लगाउने” जस्तो गरी उजागर गरेको छ। यसले भ्रष्टाचारका प्रमुख स्रोतहरूलाई पहिचान गरी नष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा, जनआन्दोलनहरूले राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका छन्, जसले जनचेतना बढाएको छ र सुधारवादी नीतिहरू लागू गर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ। हालको जेंजि आन्दोलनले देशलाई अस्थायी स्थिरता र आशावाद प्रदान गरेको छ, तर यो प्रक्रियाको सुरुवात मात्र हो। विश्लेषण गर्दा, यस्ता आन्दोलनहरूले तत्कालीन प्रभाव देखाए पनि, निरन्तरता नभएमा भ्रष्टाचार फर्किने खतरा रहन्छ। उदाहरणस्वरूप, गणतन्त्रपछि भ्रष्टाचार झन् बढेको छ, जसले जनजागरणको सीमितता देखाउँछ। तथापि, यसले देशलाई सफा र सुधारित बनाउने आधार तयार गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरूभ्रष्टाचारलाई सम्हाल्न संस्थागत, कानुनी, आर्थिक र शैक्षिक सुधार आवश्यक छ। संस्थागत रूपमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) लाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउनु पर्छ, साथै ई-गभर्नेन्स जस्ता डिजिटल ट्रान्सपरेन्सी लागू गर्नु पर्छ। यसले कागजातहरूको हस्तान्तरणलाई घटाएर भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ। कानुनी रूपमा, भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई प्रभावकारी बनाई सजायलाई तत्कालीन र कठोर बनाउनु पर्छ। आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक खरिद, बजेट वितरण र विकास परियोजनाहरूमा नागरिक सहभागिता बढाउनु पर्छ। शिक्षा र चेतनामा जोड दिई स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध अनिवार्य शिक्षा लागू गर्नु पर्छ। विश्लेषण गर्दा, यी उपायहरूले भ्रष्टाचारलाई ५ वर्षभित्र शून्यमा झार्न सक्छन्, तर कार्यान्वयनमा चुनौती छन्। उदाहरणका लागि, सिंगापुरको कडा इमानदारी नीतिले सफलता देखाएको छ, जसलाई नेपालले अनुकरण गर्न सक्छ। रोकथामका लागि संरक्षण कानुन र AI-आधारित डाटा एनालिसिस उपयोगी हुन सक्छन्। अनुसन्धानमा CIAA लाई विशेष अदालत दिनु र सजायमा सम्पत्ति जफत गरी जनतामा फिर्ता गर्नु प्रभावकारी हुन्छ। सरकारी कर्मचारीहरूलाई नैतिकता तालिम दिनु र नागरिक अभियान चलाउनुले सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। सचेत नागरिकको भूमिकासचेत र स्वतन्त्र नागरिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य आधार हुन्। उनीहरूले रिपोर्टिङ र निगरानी गर्दै अख्तियारमा तुरुन्त रिपोर्ट गर्नु पर्छ, साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत उजागर गर्नु पर्छ। चुनावमा भ्रष्ट नेताहरूलाई मत नदिई स्वच्छ उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्नु र स्थानीय सभाहरूमा सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ। दैनिक जीवनमा इमानदारी अपनाई घूस नखाने/नदिने संस्कृति फैलाउनु पर्छ। आन्दोलनहरूमा सक्रिय सहभागिताले दबाब सिर्जना गर्छ। विश्लेषण गर्दा, नागरिकहरू “बट्टाईको आँखा” जस्तो सानो भ्रष्टाचार पनि रोक्न सक्छन्, तर यसका लागि शिक्षा र जागरणको अभावलाई हटाउनु पर्छ। जनजागरण अभियानहरूले यसलाई मजबुत बनाएका छन्। अबको सरकार र सुशासनको आवश्यकताअबको सरकार सुशासनको आधार हुनुपर्छ, जसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिता र कुशलता होस्। सबै निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नु, RTI लाई प्रभावकारी बनाउनु र मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूको माइन्युट अनलाइन राख्नु पर्छ। समावेशी रूपमा सबै जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका मानिसहरूलाई समान अवसर दिनु र संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्छ। कुशलताका लागि मेरिट-बेस्ड भर्ती र पदोन्नति लागू गर्नु, साथै प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूको सम्पत्ति घोषणा र वार्षिक अडिट अनिवार्य गर्नु पर्छ। जनकेन्द्रित नीतिहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्छ, जबकि FDI आकर्षित गर्दा भ्रष्टाचार रोक्नु पर्छ। सुशासन भनेको पारदर्शिता, कानुनी शासन र प्रभावकारिताको संयोजन हो। यसलाई कायम राख्न स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु पर्छ। SDG सँग जोडेर नीतिहरू बनाउनु र ई-गभर्नेन्स लागू गर्नु पर्छ। नागरिक सहभागिताका लागि स्थानीय सभाहरू, पब्लिक हियरिङ र फिडब्याक सिस्टम आवश्यक छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जस्तै UN वा World Bank सँग साझेदारीले सुशासन सूचकांक सुधार्न सक्छ। विश्लेषण गर्दा, सुशासनले विकास गर्छ, तर नेपालमा यसको अभावले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। अबको नेपाल र जनजागरणको निरन्तरताअबको नेपाल समृद्ध, समान र सुशासित बन्नु पर्छ, जहाँ भ्रष्टाचार शून्य होस्, विधिको शासन प्रबल होस् र सबै जनताको समान पहुँच होस्। आर्थिक रूपमा GDP वृद्धि ७% माथि पुग्न सक्छ, पर्यटन र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। तर, जनजागरणको निरन्तरता नभएमा भ्रष्टाचार फर्किन सक्छ। निरन्तर निगरानीका लागि वार्षिक भ्रष्टाचार रिपोर्ट प्रकाशित गर्नु, नयाँ युवा नेतृत्व सिर्जना गर्नु र स्कूलहरूमा जनजागरण कक्षा चलाउनु पर्छ। विश्लेषण गर्दा, यदि प्रयास जारी रह्यो भने नेपाल आदर्श राष्ट्र बन्न सक्छ, अन्यथा पुरानो समस्या दोहोरिन्छ। निष्कर्षजसरी खेतीयोग्य जमिन तयार गर्दा झारीहरू थुपारेर आगो लगाई खरानी बनाइन्छ र अन्नबाली लगाउन तयार पारिन्छ, त्यसरी नै जेंजि आन्दोलनले भ्रष्टाचारका झारीहरूलाई जलाएको छ। तर, बिउ (सुशासनको बीउ) छरेपछि नयाँ झारीहरू पलाउन सक्छन्, जसलाई हटाउन निरन्तर प्रयास चाहिन्छ। नियमित अनुगमन र कानुनी कारबाही, शिक्षा र आर्थिक विकासबाट मल र पानी जस्तो पोषण दिनु पर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कीराहरूलाई नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र संस्थाहरूले भूमिका खेल्नु पर्छ। किसान (नागरिक र सरकार) ले दैनिक हेरचाह गरे मात्र बाली (समृद्ध नेपाल) राम्रो हुन्छ। यो आन्दोलनले खरानी बनायो, तर निरन्तर संयुक्त प्रयासले नेपाललाई “सबैको सम्मानपूर्वक व्यवहार” भएको देश बनाउन सक्छ, जहाँ विधिको शासन र समान पहुँच सबैतिर हुन्छ। यसका लागि सबैको सक्रियता अपरिहार्य छ। लेखक स्वतन्त्र विश्लेषक सामाजिक अभियन्ता (सुर्य कुमार खड्का)

नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित राष्ट्र हो, जसको आधारभूत दस्तावेज २०७२ को संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता, समानता, स्वतन्त्रता र सुशासनको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेको छ। तर, हालका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सामाजिक असन्तुष्टिले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ। विशेष गरी, जेन्जी (जनरेशन जेड) अभियानले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने मागलाई लिएर ठूलो उथलपुथल सिर्जना गरेको छ। यो आन्दोलनले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई चुनौती दिँदै, संवैधानिक संकटको रूप लिएको छ। २०७२ को संविधानभित्रै बसेर निकास खोज्ने प्रयासहरू भए पनि, तिनले ठोस र दीर्घकालीन परिवर्तनको सम्भावना देखाउन सकेका छैनन्। यस संकटलाई अवसरमा परिणत गर्न नयाँ र वैकल्पिक बाटोको खोजी अपरिहार्य छ। यो वक्तव्यले नेपालको वर्तमान संकटको विश्लेषण गर्दै, संवैधानिक प्रावधानहरूको भूमिका र वैकल्पिक निकासका उपायहरूलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। नेपालको वर्तमान संकटको विश्लेषणनेपालले विगत दशकहरूमा राजनीतिक संक्रमणकाल पार गर्दै आएको छ। २०७२ को संविधानले संघीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रको ढाँचा प्रदान गरे पनि, यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरीहरू देखिएका छन्। भ्रष्टाचारले राज्यका संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाएको छ, जसले गर्दा विकासका परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन् र जनताको विश्वास संकटमा छ। जेन्जी अभियानले उठाएका मुद्दाहरू—भ्रष्टाचारको उन्मूलन, सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता र युवा सहभागिता—यी सबै संवैधानिक मूल्यहरूको प्रतिबिम्ब हुन्, तर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थले तिनलाई कुण्ठित गरेको छ। आर्थिक रूपमा, नेपालले कोभिड-१९ महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र वैश्विक आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट पीडित छ। बेरोजगारी दर उच्च छ, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् र सामाजिक असमानता बढ्दो छ। राजनीतिक अस्थिरताले सरकारहरूको बारम्बार परिवर्तन भएको छ, जसले नीतिगत निरन्तरता भंग गरेको छ। यसबाहेक, सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण प्रयासहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पारेको छ, जसले जेन्जी पुस्तालाई थप आक्रोशित बनाएको छ। यो संकटले नेपाललाई ‘फेल स्टेट’ को दिशातर्फ लैजान सक्छ, यदि तत्काल हस्तक्षेप नभए। आम नेपालीहरू, विशेष गरी हाम्रा छोराछोरी, नातिनातिनीहरूले देशको आमूल परिवर्तनको आकांक्षा राखेका छन्। उनीहरूले शुन्य सहनशीलताको भ्रष्टाचार र सुशासनको आवश्यकता महसुस गरेका छन्। यसलाई कुनै पनि कुराले आउटसोर्स नगरी, अन्तिम तथा प्रभावकारी सरकार गठन गरी निकास दिनु पर्छ। संवैधानिक प्रावधानहरूको भूमिका र सीमितता२०७२ को संविधानले संकट व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गरेको छ, जसले लोकतान्त्रिक निकासको ढाँचा प्रदान गर्दछ। मुख्य प्रावधानहरू निम्नानुसार छन्: १. आपत्कालीन अवस्था (धारा २७३): राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन्, जसमा मौलिक अधिकारहरूमा केही प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। तर, यो प्रावधान राजनीतिक दुरुपयोगको जोखिम बोकेको छ र भ्रष्टाचार वा सामाजिक आन्दोलन जस्ता आन्तरिक संकटहरूमा सीमित प्रभावकारिता देखाउँछ। २. संघीय संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचन (धारा ८४ र ८५): प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन्, जसले संकटको निकास दिन सक्छ। तर, बारम्बारको विघटनले अस्थिरता बढाएको छ र जनताको विश्वास गुमाएको छ। ३. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (धारा २६६): यो निकायले सुरक्षा र विकास नीतिहरू निर्धारण गर्दछ, जसमा नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरू समावेश छन्। जेन्जी अभियान जस्ता आन्दोलनहरूमा नागरिक सुरक्षाको लागि यो महत्वपूर्ण छ, तर यसको राजनीतिक हस्तक्षेपले निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ। ४. मौलिक हक र कर्तव्य (धारा १६ देखि ४८): अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको अधिकार र भ्रष्टाचारविरुद्धको हकले जेन्जी अभियानलाई वैधानिकता दिन्छ। तर, यी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा संकट गहिरिएको छ। यी प्रावधानहरूले संकट सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना बोके पनि, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीले तिनलाई अप्रभावी बनाएका छन्। संविधानमा टेकेर मात्र जाने हो भने, यो संकटको पूर्ण निकास असम्भव देखिन्छ। यसैले, संविधानलाई ‘अपरेशन’ (सुधार वा संशोधन) गरी वैकल्पिक बाटो अपनाउनु पर्छ। वैकल्पिक निकासका उपायहरूसंकटलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम नागरिक समाज, विज्ञहरू, तटस्थ व्यक्तिहरू र युवा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा निष्पक्ष वार्ता र सहजीकरण आवश्यक छ। निम्न उपायहरू अपरिहार्य छन्: १. नागरिक सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन: कुनै पनि राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा नपरी, स्वतन्त्र नागरिक समाज, विज्ञहरू र जेन्जी प्रतिनिधिहरूको सिफारिसमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्छ। यो सरकारले भ्रष्टाचार उन्मूलन, सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनेछ। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बहुमत नपुग्दा राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्छन्, जसलाई यस संकटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ३. संवैधानिक संशोधन र ‘अपरेशन’: २०७२ को संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन प्रक्रिया (धारा २७४) सुरु गर्नु पर्छ। यसमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, युवा सहभागिता र डिजिटल अधिकारहरू समावेश गर्न सकिन्छ। तर, यो प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिको अभावमा असफल हुन सक्छ, त्यसैले नागरिक सभाको माध्यमबाट जनमत सङ्कलन गर्नु पर्छ। ४. आत्मसुधार र संस्थागत सुधार: सबैपक्ष राजनीतिक दलहरू, प्रशासन र नागरिकहरूले आत्मसुधार, अनुशासन र पारदर्शिता अपनाउनु पर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र आयोगलाई सशक्त बनाउने, सामाजिक सञ्जाल नीतिलाई उदार बनाउने र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिने नीतिहरू लागू गर्नु पर्छ। नेपाल सेनाको हालको भूमिका सराहनीय छ, जसले नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैछ। यदि राजनीतिक निकास ननिक्लिए, सेनाले अस्थायी रूपमा देश सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ, जसलाई टार्न सबैले जिम्मेवारी लिनु पर्छ। ५. विकास र सुशासनको मार्गचित्र: सबैको सहभागितामा ५ वर्षे विकास योजना तयार पार्नु पर्छ, जसमा आधुनिक प्रविधि, दिगो ऊर्जा र शिक्षा सुधार समावेश हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (जस्तै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र छिमेकी देशहरूबाट) लाई निष्पक्ष रूपमा उपयोग गर्दै, नेपाली जनताको समृद्धिको सपना साकार पार्नु पर्छ। निष्कर्षयो संकट नेपालको लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो। हाम्रा छोराछोरी भाई बैहिनिहरूले गरेको यो आन्दोलनले देशलाई आधुनिक, समृद्ध र सुशासित बनाउने बाटो देखाएको छ। संवैधानिक प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै, वैकल्पिक निकास खोज्न सबै नेपाली राजनीतिक नेता, नागरिक समाज, युवा र सुरक्षा निकायहरू एकजुट हुन आवश्यक छ। कुनै व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थले होइन, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनीक नेपालको निर्माण गरौँ। यो एकताले मात्र हामीले शुन्य सहनशीलता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त भई, समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सक्छौँ।तयारकर्ता : स्वतन्त्र विश्लेषक तथा सामाजिक अभियान्ता (सुर्य कुमार खड्का)मिति: २०८२ भाद्र २७ (सेप्टेम्बर १२, २०२५)

१०, भदौ, २०८२ इजरायल–गाजा युद्धमा पत्रकारहरूको हत्या निरन्तर बढिरहेको छ। सोमबार गाजाको एक अस्पतालमा भएको इजरायली सेनाको आक्रमणमा ५ पत्रकारसहित २० जनाको मृत्यु भएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो घटनाले गाजामा २३ महिनायता मारिएका पत्रकारको संख्या २७८ पुगेको छ।सोमबारको आक्रमणमा मारिएका पत्रकारहरूगाजाको नासेर अस्पतालमा समाचार संकलन गरिरहेका पत्रकारहरूमाथि इजरायली सेनाले मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। पहिलो मिसाइल प्रहारपछि उद्धारका लागि गएकाहरूमाथि दोस्रो मिसाइल प्रहार हुँदा मृतकको संख्या बढेको मन्त्रालयले बताएको छ।यो आक्रमणमा अल जजिराका फोटो पत्रकार मोहम्मद सलामा, रोयटर्सका फोटो पत्रकार हुसेम अल–मस्री, द इन्डिपेन्डेन्ट अरबी र एपीमा कार्यरत पत्रकार मरियम अबु दग्गा, पत्रकार मोज अबु ताहा र कुद्स फिड नेटवर्कका पत्रकार अहमद अबु अजीजको मृत्यु भएको छ। रोयटर्सका अर्का फोटो पत्रकार हातेम खालिद घाइते भएर उपचाररत छन्।इजरायली सेनाको नरसंहारको निन्दागाजाको सरकारी सञ्चारमाध्यमले यो आक्रमणलाई ‘ठूलो अपराध’ भन्दै इजरायली सेना, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। अल जजिराले यो आक्रमणलाई ‘सत्य दबाउने प्रयास’ भन्दै कडा निन्दा गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि इजरायलको नरसंहारको आलोचना गरेको छ।पत्रकारहरूको व्यक्तिगत कथामारिएका पत्रकारहरूको व्यक्तिगत जीवन पनि यो युद्धले तहसनहस बनाएको छ। अल जजिराका मोहम्मद सलामा युद्धविरामपछि सहकर्मी पत्रकार हाला अस्फोरसँग बिहे गर्ने योजनामा थिए। त्यस्तै, एपीकी पत्रकार मरियम अबु दग्गाले आफ्नो १२ वर्षीय छोरालाई युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा पठाएकी थिइन्। उनलाई एपीका सम्पादक एबी सुवेलले ‘वीर पत्रकार’ भन्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।गाजामा पत्रकारको असुरक्षाअन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार संस्था सीपीजेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ को अक्टोबर ७ यता गाजामा कम्तीमा २७३ प्यालेस्टाइनी मूलका पत्रकार मारिएका छन्। समग्रमा यो संख्या २७८ नाघेको छ। युद्धको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका पत्रकारहरूलाई निशाना बनाइएको भन्दै अल जजिराकी पत्रकार हिन्द खोदारीले प्रश्न गरेकी छन्, “हामीले कति पटक सहकर्मी पत्रकारको हत्याको समाचार लेख्नुपर्ने हो?”यो घटनाले गाजामा पत्रकारहरूको असुरक्षा र सत्य उजागर गर्ने कार्यमा भइरहेको अवरोधलाई प्रष्ट पारेको छ।

 परम्परागत र आधुनिक उत्सव तथा विकसित समाजमा रूपान्तरणका सम्भावनाहरू नेपाली समाजमा तीज पर्व महिलाहरूको विशेष उत्सवको रूपमा प्रख्यात छ। यो पर्व हिन्दू धर्मसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ र मुख्य रूपमा महिलाहरूले मनाउने गर्दछन्। तीजको उत्पत्ति प्राचीन हिन्दू पौराणिक कथाहरूसँग सम्बन्धित छ र यो नेपालमा शताब्दीयौंदेखि मनाइँदै आएको छ। यस लेखमा तीजको सुरुवात, यसको महत्व र विशेषताहरू, परम्परागत र आधुनिक उत्सवका फरकहरू तथा विकसित समाजमा यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ। यो लेख विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीमा आधारित छ, जसले तीजको सांस्कृतिक र सामाजिक महत्वलाई उजागर गर्दछ। तीज पर्वको उत्पत्ति: कहिले र कसरी सुरु भयो? तीज पर्वको उत्पत्ति हिन्दू पौराणिक कथामा आधारित छ,जसमा देवी पार्वतीले भगवान शिवसँग विवाह गर्नका लागि कठोर तस्या गरेको कथा उल्लेख छ यो कथा अनुसार,पार्वतीले गंगा नदीको किनारमा शिवलिंग बनाएर पूजा गरेपछि शिवले उनलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेका थिए। यसलाई ‘हरितालिका तीज’ पनि भनिन्छ, जसको अर्थ ‘साथीले अपहरण गरी लुकाएकी’ हुन्छ, किनकि पार्वतीलाई उनको साथीले अपहरण गरेर तपस्या गर्न सहयोग गरेको थियो। नेपालमा तीजको सुरुवातको ठोस मिति उल्लेख छैन, तर यो प्राचीन कालदेखि नै मनाइँदै आएको छ। यो पर्व मुख्य रूपमा नेपाल, भारतको उत्तरी भाग र अन्य हिन्दू बहुल क्षेत्रहरूमा प्रचलित छ। नेपालमा यो भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीयामा पर्दछ, जसलाई हरितालिका तीज भनिन्छ। यो पर्व वर्षा ऋतुको अन्त्यमा मनाइने भएकाले प्रकृति र मौसमसँग पनि जोडिएको छ। नेपालमा तीजको प्रचलन हिन्दू संस्कृति र परम्परासँगै फैलिएको मानिन्छ, जसले महिलाहरूको भक्ति र वैवाहिक जीवनलाई जोड दिन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिर जस्ता शिव मन्दिरहरूमा यो पर्व विशेष रूपमा मनाइन्छ, जसले यसको धार्मिक महत्वलाई दर्शाउँछ। तीजका महत्व र विशेषताहरू तीज पर्वको मुख्य महत्व महिलाहरूको भक्ति, वैवाहिक सुख र परिवारको कल्याणसँग जोडिएको छ। विवाहित महिलाहरूले आफ्नो पतिको दीर्घायु र सुखी जीवनका लागि व्रत बस्छन्, भने अविवाहित युवतीहरूले राम्रो वर प्राप्तिका लागि पूजा गर्दछन्। यो पर्व देवी पार्वती र भगवान शिवको मिलनको स्मरणमा मनाइने भएकाले वैवाहिक बन्धनको प्रतीक हो। यसले महिलाहरूलाई सामाजिक रूपमा एकजुट हुने अवसर प्रदान गर्दछ, जसबाट उनीहरूले आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गर्न सक्छन्। विशेषताहरूमा: धार्मिक पक्ष: निर्जला व्रत (पानीसमेत नपिई व्रत बस्ने), शिव-पार्वती पूजा, मन्दिर दर्शन। सांस्कृतिक पक्ष: महिलाहरूले रातो सारी, चुरा, टीका लगाउने, लोकगीत गाउने र नाच्ने। सामाजिक पक्ष: माइती घर जाने, दार खाने (भोज), रिशी पञ्चमीमा पवित्र स्नान। प्राकृतिक पक्ष: यो वर्षा ऋतुको अन्त्यमा पर्ने भएकाले प्रकृतिको सौन्दर्य र हरियालीसँग जोडिएको छ। यो पर्वले महिलाहरूको शक्ति र समर्पणलाई उजागर गर्दछ, तर यसले लैङ्गिक भूमिकालाई पनि मजबुत बनाउँछ। परम्परागत रूपमा तीज तीन दिनसम्म मनाइन्छ: १. दर खाने दिन (पहिलो दिन): महिलाहरूले माइती घरमा गएर भोज खाने, नाचगान गर्ने। पुरुषहरूले भोजन तयार पार्छन् र महिलाहरूलाई सेवा गर्दछन्। २. व्रत बस्ने दिन (दोस्रो दिन): निर्जला व्रत बस्ने, शिव मन्दिरहरू जस्तै पशुपतिनाथमा पूजा गर्ने, लोकगीत गाउने र नाच्ने। महिलाहरू रातो सारीमा सजिएर दिनभरि भजन-कीर्तन गर्दछन्। ३. रिशी पञ्चमी (तेस्रो दिन): दतिवनको जरा र माटोले स्नान गर्ने, सप्तऋषिको पूजा गर्ने र व्रत तोड्ने। परम्परागत उत्सवमा महिलाहरूले वैवाहिक जीवन र अलगावका बारेमा लोकगीत गाउँछन्, जसले उनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा जोड्छ। यो पर्व ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा मनाइन्छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा बढी परम्परागत रहन्छ। आधुनिक रूपमा तीज उत्सव: परम्परागतसँगका फरकहरू आधुनिक समयमा तीजको उत्सवमा केही परिवर्तन आएको छ, जसले यसलाई बढी समावेशी र मनोरञ्जनमूलक बनाएको छ। मुख्य फरकहरू: १. गीत–संगीत: परम्परागत गीतहरूले महिलाहरूको अधीनस्थ भूमिकालाई जोड दिन्थे,तर आधुनिक गीतहरूले लैङ्गिक सम्बन्धमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दछन् र महिलाको सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहन दिन्छन्। कलाकारहरूले नयाँ तीज गीतहरू जारी गर्दछन्, जसमा आधुनिक संगीत र नृत्य मिसाइन्छ। २. उत्सवको स्वरूप: शहरी क्षेत्रमा तीज पार्टीहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रम र मिडिया कभरेज बढेको छ महिलाहरूले परम्परागत सारीसँगै आधुनिक पोशाकहरू पनि लगाउँछन्। व्रत अब वैकल्पिक भएको छ र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिइन्छ। ३. सामाजिक पक्ष: आधुनिक उत्सवमा महिलाहरूले सामाजिक मुद्दाहरू जस्तै महिला अधिकार र शिक्षा बारे छलफल गर्दछन्। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि यो पर्व मनाउँछन्, जसले यसलाई विश्वव्यापी बनाएको छ। ४. फरक: परम्परागत रूपमा यो बढी धार्मिक र व्रतकेन्द्रित थियो, तर आधुनिक रूपमा यसलाई मनोरञ्जन र सामाजिक जागरणको माध्यम बनाइएको छ। विकसित समाजमा तीजलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ? विकसित समाजमा तीजलाई रूपान्तरण गर्दा यसको सांस्कृतिक मूल्य कायम राख्दै आधुनिक आवश्यकताहरूसँग अनुकूल  बनाउन सकिन्छ। केही सुझावहरू: १. लैङ्गिक समानता: पर्वलाई पुरुषहरूले पनि भाग लिने बनाउनु, जसले वैवाहिक सुख दुवै पक्षको जिम्मेवारी हो भन्ने सन्देश दिन्छ। गीतहरूमा महिलाको सशक्तीकरण र पुरुषको सहभागितालाई जोड दिनु। २. स्वास्थ्य र जागरण: निर्जला व्रतलाई वैकल्पिक बनाउनु र स्वास्थ्य जोखिमबारे जागरण फैलाउनु। पर्वमा महिला स्वास्थ्य, शिक्षा र अधिकारबारे सेमिनारहरू आयोजना गर्नु। ३. समावेशिता: सबै जाति, धर्म र लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नु, जसले यसलाई राष्ट्रिय उत्सव बनाउँछ। सामाजिक सेवा जस्तै रक्तदान वा वातावरण संरक्षणलाई जोड्नु। ४. आधुनिक प्रविधि: अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट तीज गीत र कार्यक्रम प्रसारण गर्नु, जसले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई जोड्छ। ५. सांस्कृतिक संरक्षण: परम्परागत लोकगीत र नृत्यलाई आधुनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नु। यसले तीजलाई महिलाको सशक्तीकरणको प्रतीक बनाउन सक्छ। यी रूपान्तरणहरूले तीजलाई समयसापेक्ष बनाउँदै यसको मूल महत्वलाई जोगाउन मद्दत गर्दछ। अन्तमा, तीज नेपाली समाजको सांस्कृतिक धरोहर हो, जसलाई संरक्षण गर्दै विकास गर्नु आवश्यक छ। लेखक: सुर्य कुमार खड्का  (सामाजीक अभियानता )

२, भदौ २०८२ सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित र प्रसारित असत्य तथा भ्रामक समाचारले न्यायप्रणालीमा अवरोध पुर्‍याएमा अदालतको अवहेलनाको कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने सामग्रीले न्याय सम्पादनमा बाधा पुग्ने भन्दै यस्ता कार्यलाई अवहेलनाको कारबाहीको विषय बनाइने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको हो।नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सिधा कुरा अनलाइनले संवैधानिक इजलासको घुससम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई लिएर प्रकाशित गरेको विवादास्पद सामग्रीमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरि फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल सम्मिलित इजलासले यो नजिर स्थापित गरेको छ।फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने कार्यले न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्छ। यस्तो कार्य नि:सन्देह अदालतको अवहेलना हो।” सर्वोच्चले असत्य र भ्रामक समाचारले न्यायकर्मीलाई हतोत्साहित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा उदासीन बनाउने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसलाई न्यायमा अवरोधको रूपमा लिइने उल्लेख गरेको छ।यसअघि सात सदस्यीय इजलासले सञ्चारमाध्यमको सामग्रीले अदालतको अवहेलना नहुने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो। तर, यसपटक ठूलो इजलासले परम्परागत मान्यताबाट कठोर व्याख्यामा फर्किएको देखिन्छ। “अदालतप्रति अविश्वास, भ्रम वा अनास्था पैदा गर्ने कुनै पनि कार्यलाई न्यायमा अवरोधको रूपमा लिनुपर्छ,” फैसलामा भनिएको छ।सर्वोच्चले स्वस्थ आलोचनालाई स्वीकार गर्ने तर अदालतको जनआस्थामा खलल पुग्ने सामग्रीप्रति कठोर हुने नीति लिएको छ। “प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई परास्त गर्न सक्दैन,” फैसलामा उल्लेख छ। विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको व्यापक पहुँचलाई मध्यनजर गर्दै समाचारको सत्यता र प्रमाणीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ।अदालतले आफ्नो संयमित दृष्टिकोण कायम राख्ने बताउँदै भनेको छ, “वाञ्छित हदसम्म सहनशील, सन्तुलित र संयमित रूपमा अवहेलनाको कारबाही हुँदै आएको छ, र यो अभ्यास परिवर्तन गर्ने मनसाय छैन।” यद्यपि, फैसला भइसकेका विषयमा समेत भ्रामक सामग्रीले अवहेलना आकर्षित गर्न सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।